Income Tax Rules 2025: TDS और Refund में हुए बड़े बदलाव, अब जानिए नया नियम 

Income Tax Rules 2025: इनकम टैक्स को लेकर नए बदलाव किए गए हैं रिफंड से जुड़ी यह बातें हाल ही में लागू कर दी गई है यदि आप इस बार इनकम टैक्स भरने से पहले कुछ बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के इस महत्वपूर्ण लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे पार्लियामेंट्री पैनल की सिफरोशों में सरकार ने इनकम टैक्स में मौजूदा नियमों में अहम बदलाव किया गया है TDS कटौती और Refund प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है चलिए आपको विस्तार से जानकारी बताते हैं

पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट में क्या कहा ?

स्रोत के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है खास तौर पर सूत्रों के माध्यम से और छोटे-मोटे न्यूज़ ब्लॉक और सोशल मीडिया के माध्यम से संसद की अस्थाई समिति ने सरकार ने इनकम टैक्स कानून में बड़े बदलाव करने का सुझाव दिया गया था और इस रिपोर्ट में इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कई तरह की बातें हुई है ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है और कमेटी की सबसे बड़ी चिंता के बारे में भी बात हुई है टैक्स पेयर और रिफंड मिलने में बहुत आसान करने के लिए बड़ा बदलाव किया है टीडीएस काटा जाता है जिसमें क्लेम करना पड़ता है इन प्रक्रिया को भी आसान बनाने का निर्णय लिया गया है हालांकि अभी तक यह लागू हुआ है या नहीं इस बारे में किसी भी तरह की सटीक जानकारी नहीं आई है इसीलिए इन पर विश्वास करना भी कहीं पर सोचना पड़ता है।

TDS Rules पर रिफॉर्मर को लेकर अपडेट

आपको बता दे टीडीएस डिजुकेशंस को एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से जोड़कर राशनल किया जाए ऐसी जानकारी सामने आई है और हाई इनकम सैलरी प्रोफेशनल पर disproportionate TDS रोकने के लिए भी ब्लेम बनाया जाए ऐसी जानकारी भी सामने आई है इसके अलावा टीडीएस काट लिया जाता है तो आम जनता को भी परेशानी होती है इसीलिए इस बारे में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है लेकिन अभी तक यह जानकारी सिर्फ स्रोत के माध्यम से सामने आई है और छोटे-मोटे न्यूज़ ब्लॉक के माध्यम से सामने आई है सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

Automatic Refund प्रोसेस की सिफारिश

इसके अलावा जो सामने आई है जानकारी उन्हें कमेटी का कहना है कि जिन लोगों का टीडीएस से ज्यादा टैक्स पे किया जाता है उन्हें रिफंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए इसीलिए ऑटोमेटिक रिफंड प्रक्रिया को भी बनाने का निर्णय लिया जा सकता है स्टैंडर्ड टाइमलाइन तय की जाएगी जिसमें रिफंड प्रोसेस भी पूरी तरह से हो जाए ऐसी जानकारी भी निकाल कर सामने आ सकती है हालांकि आने वाले समय में इस नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है अभी सिर्फ टीडीएस और रिफंड नियमों को लेकर चर्चाई हुई है।

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